दिल्ली-एनसीआर में टैक्सियों, ऑटो रिक्शा और राज्य द्वारा संचालित बसों को अब जगह-जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इनके लिए एकल-बिंदु कराधान प्रणाली होगी. इसके तहत हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है.
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की बीते मंगलवार को आयोजित बैठक में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच स्टेट कैरेज और कंट्रैक्ट कैरेज के लिए कम्बाइंड रेसिप्रोकील कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट (सीआरसीटी) की शुरुआत की. पुरी ने एक बयान में कहा कि इस समझौते से एनसीआर में सवारी गाड़ियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी.
हालांकि, एनसीआरपीबी ने बैठक में क्षेत्रीय योजना-2041 के मसौदे पर अपनी मंजूरी को टाल दिया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) राज्यों से अगली बोर्ड बैठक में इसके बारे में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा. बैठक में, NCRPB ने NCR के लिए एक ऑनलाइन जियो-पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें भूमि उपयोग, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, स्वास्थ्य, आश्रय गृह, विरासत और पर्यटन, आपदा प्रबंधन आदि जैसे विषयों की जानकारी बिंदुओं, रेखाओं और बहुभुज फीचरों के रूप में प्रस्तुत की गई है.
एनसीआरपीबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “सिटी बस सेवाओं सहित सभी मोटर कैब/टैक्सी/ऑटो-रिक्शा, सभी स्टेज की कैरिज बसों, एनसीआर के सभी राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के लिए एकल बिंदु कराधान होगा. यह निजी वाहनों से यात्रा करने के बजाय सार्वजनिक वाहनों की सेवा लेने लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा और यातायात की भीड़ एवं वायु प्रदूषण कम करने में मदद करेगा.”
पुरी ने कहा, “हम सभी नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे के साथ नए जीवंत भारत के वास्ते भविष्य के लिए तैयार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कल्पना और निर्माण को लेकर मिलकर काम करेंगे, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के अनुरूप तथा आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र के निर्माण की दिशा में सामंजस्यपूर्ण, पर्यावरण के अनुकूल, स्मार्ट-डिजिटल प्रौद्योगिकी-संचालित है.” बैठक की अध्यक्षता हरदीप सिंह पुरी ने की और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के खादी और ग्राम उद्योग, कपडा, एमएसएमई और एनआरआई विभाग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल, दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
