छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (Rural Landless Agricultural Laborer Justice Scheme) के लिए पंजीयन बुधवार से शुरू हो रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने एक वीडियो जारी कर भूमिहीन कृषि मजदूरों से अपील की है कि वह इस योजना के लिए पंजीयन कराएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से एक नया अध्याय जुड़ रहा है. इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत एक सितंबर से हो रही है. यह काम 30 नवंबर 2021 तक चलेगा.
सीएम भूपेश ने बताया कि इस योजना का लाभ दस लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मंजदूरों को मिलेगा. प्रत्येक परिवार के लिए छह हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी. हमारे शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धनराशि डाली जाए. ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में कर्ज के दुष्चक्र में न फंसे और अपनी जरूरतें पूरी करें. जिस तरह से किसानों को मिले आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया. उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचलों में अर्थ व्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी.
परिवारों को मदद करने का सपना
सीएम बघेल ने कहा कि हमारा यह बहुत बड़ा सपना था कि किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें और अब यह सपना पूरा होने का समय आ गया है. मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है जिसने ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है. मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के सर्वाधिक जरूरत मंद परिवारों की मदद कर पाएंगे. क्योंकि बात है अभिमान की,छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की. न्याय योजना की यह नई कड़ी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी.
