दिल्ली में प्रदूषण (Delhi Air Pollution) की समस्या को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने योजना तैयार की है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पर्यावरण विभाग की ओर से विंटर एक्शन प्लान की तर्ज पर अब समर एक्शन प्लान (Summer Action Plan) तैयार किया गया है जिसके तहत काम किया जाएगा.
सरकार की ओर से सबसे पहले एक्शन प्लान के 14 में से दो बिंदुओं एंटी ओपन बर्निंग (Anti Open Burning Campaign) और एंटी रोड डस्ट अभियान (Anti Road Dust Campaign) चलाया जाएगा जोकि करीब एक माह तक चलेगा. अकेले एंटी ओपन बर्निंग अभियान को लेकर सरकार ने 10 विभागों की 500 टीमों का गठन किया है.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने समर एक्शन प्लान को लेकर पर्यावरण, डीपीसीसी, एमसीडी, डीडीए और अन्य संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों के साथ हाईलेवल मीटिंग भी की है. मीटिंग के बाद मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में समर एक्शन प्लान के तहत 12 अप्रैल से 12 मई तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान चलाएगी. एंटी ओपन बर्निंग अभियान के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की जाएंगी.
इसके अलावा एंटी रोड डस्ट अभियान 15 अप्रैल से एक महीने के लिए शुरू किया जाएगा. एंटी रोड डस्ट अभियान के तहत दिल्ली की सड़कों को 78 मैकनिकल रोड स्वीपिंग मशीन तथा 587 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन का तोहफा मिला है. उन्होंने कहा कि लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं के समाधान को लेकर 21 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक होगी.
मीटिंग में समर एक्शन प्लान से संबंधित सभी 14 बिंदुओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई. समर एक्शन प्लान के तहत 14 बिन्दुओं में से 2 तात्कालिक एक्शन प्लान तैयार किये गए हैं और बाकी 12 दीर्घकालिक प्लान के रूप में जारी किए जाएंगे. तात्कालिक एक्शन प्लान के तहत एंटी ओपन बर्निंग और एंटी रोड डस्ट कैंपेन का केजरीवाल सरकार 12 अप्रैल और 15 अप्रैल से, एक महीने के लिए शुरुआत कर रही है.
एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन
एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की जाएंगी. यह टीमें 24 घंटे दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और रोने का काम करेंगी. इसकी रिपोर्ट समय-समय पर पर्यावरण विभाग को दी जाएगी. साथ ही लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी को सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं.
एंटी रोड डस्ट कैंपेन
पर्यावरण मंत्री ने एंटी रोड डस्ट कैंपेन के बारे में बताया कि यह कैंपेन भी 15 अप्रैल से एक महीने के लिए चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत 78 मैकनिकल रोड स्वीपिंग मशीन तथा 587 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन के द्वारा पूरी दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव और उसकी सफाई कराई जाएगी.
वृक्षारोपण
उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 12 अप्रैल को सभी संबंधित विभागों के साथ दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमे मेगा प्लांटेशन ड्राइव की घोषणा की जाएगी. इस वृक्षारोपण अभियान की नोडल एजेंसी वन विभाग को बनाया गया है.
अर्बन फार्मिंग
दिल्ली में जमीन की कमी को देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने अर्बन फार्मिंग के कंसेप्ट को बढ़ावा देने पर बल दिया. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के साथ-साथ 5,000 रोजगार देने का भी फैसला किया गया है. इसकी नोडल एजेंसी डायरेक्टर ऑफ़ हॉर्टिकल्चर को बनाया गया है, जो कृषि संबंधित सभी जानकारियों को लोकल पब्लिक के साथ भिन्न काम्पैग्न्स के ज़रिये साझा करेंगे.
रोड साइड ग्रीन कवर
दिल्ली में रोड साइड ग्रीन कवर को बढ़ाने को पीडब्लूडी को स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं. यह टास्क फोर्स एक लिस्ट तैयार करेगी कि कहॉं-कहॉं रोड साइड ग्रीन कवर नहीं है और उसकी रिपोर्ट तैयार करके जल्द-से-जल्द वहां ग्रीन कवर बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा.
ग्रीन पार्कों का विकास
आरडब्लूए, एनजीओ तथा इस फिल्ड में काम करने वाली सभी एजेंसियों द्वारा पार्कों का विकास किया जाएगा. इसका नोडल दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाईटी विभाग है. इसके लिए डीपीजीएस द्वारा एक एकड़ के पार्क के मेंटिनेंस के लिए आरडब्लूए/एनजीओ को सालाना 2 लाख 55 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी.
औद्योगिक प्रदूषण
दिल्ली के सभी पंजिकृत औद्योगिक इकाईयों को पीएनजी में कनवर्ट कर दिया गया है, जिसकी संख्या 1607 है. 20 अप्रैल से डीपीसीसी द्वारा स्पेशल ड्राईव चलायी जाएगी. जहां भी पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं होगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए डीपीसीसी को डाटा कलेक्शन करने के आदेश दिए गए है.
दिल्ली के झीलों का विकास
इसके तहत वेटलैंड मित्र की नियुक्ति की गई है. साथ ही वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई गई है. इसकी नोडल एजेंसी डीपीजीएस है और इसके द्वारा दिल्ली के झीलों की मैपिंग की जा रही है और उसके आधार पर झीलों का विकास किया जाएगा.
