किसान संगठनों ने कल सुबह 11 बजे सरकार को अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया था. अब सरकार ने किसानों को कल नहीं बल्कि 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है.
सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है. बैठक के लिए दोपहर दो बजे का समय तय किया गया है और ये दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा. बता दें कि आंदोलनकारी किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया था. अब सरकार ने उन्हें 30 दिसंबर को चर्चा के लिए बुलाया है.
सरकार की तरफ से किसानों की जारी चिट्ठी में कहा गया है, “इस बैठक में आपके द्वारा प्रेषित विवरण के परिपेक्ष्य में तीनों कृषि कानूनों एवं एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 एवं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.”
किसानों ने सरकार के सामने क्या शर्तें रखी हैं?
किसानों की पहली शर्त है कि सरकार तीनों नए कृषि कानून रद्द करे.
दूसरी शर्त है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी दी जाए.
तीसरे शर्त में बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग है.
चौथी शर्त है कि पराली कानून से किसनों को बाहर रखा जाए.
