नई-दिल्ली, हम देश में यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 2017 मनाने के उद्देश्य से आयोजित एक समारोह में ये बातें कहीं। वित्त राज्य मंत्री एस.पी. शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री ने ‘लक्ष्य’- प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल के साथ-साथ परिधीय क्षेत्रों में शिशुओं के सामान्य एवं जटिल प्रसव का प्रबंधन करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सुरक्षित प्रसव मोबाइल एप का भी शुभारंभ किया और इसके साथ ही प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) एवं गहन देखभाल इकाइयों (आई.सी.यू) के लिए परिचालन दिशा-निर्देश भी जारी किये। श्री नड्डा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह वर्ष विशेष अहमियत रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को मंजूरी दी गई है, जिसमें किसी वित्तीय कठिनाई के बगैर ही स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मरीजों द्वारा अपनी जेब से किये जाने वाले अतिरिक्त व्यय (ओ.ओ.पी.ई) में कमी के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वर्ष 2014 में मिशन इन्द्रधनुष का शुभारंभ किया गया था, जिसे सबसे बड़ी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में शुमार किया जाता है। अब तक मिशन इन्द्रधनुष के चार चरण पूरे हो चुके हैं और इस दौरान 528 से भी अधिक जिलों में 25 मिलियन बच्चों तक इसकी सफल पहुंच हो चुकी है। श्री नड्डा ने बताया कि हम टीकों की संख्या में बढ़ोतरी करने पर भी अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हमने रोटावायरस टीका, न्यूमोकोकल संयुग्म वैक्सीन (पी.सी.वी) और खसरा-रूबेला (एम.आर) वैक्सीन के साथ-साथ वयस्कों के लिए जे.ई टीका भी लांच किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत 1.43 लाख मरीजों ने 1,069 डायलिसिस इकाइयों से नि:शुल्क सेवाएं प्राप्त की हैं। इसके अलावा नि:शुल्क दवा एवं निदान कार्यक्रम से भी ये मरीज लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह लगभग 47 लाख मरीज रियायती दवाओं की खरीद के जरिए अमृत फार्मेसी से लाभान्वित हुए हैं। श्री नड्डा ने उपस्थित लोगों को यह भी जानकारी दी कि व्यापक प्राथमिक देखभाल सुलभ कराने के लिए सरकार ने 1.5 लाख उप-सेवा केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों में तब्दील करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अब स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के जरिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान करने की दिशा में अग्रसर है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त राज्य मंत्री एस.पी शुक्ला ने कहा कि सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संसाधन सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि की है।
