केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की संशोधित दरों के लिए कार्यालय ज्ञापन को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जारी कर दिया है. इस अधिसूचना के अनुसार महंगाई भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगी. इसके साथ ही अब एक और भत्ते को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी के साथ एचआरए बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है. दरअसल, डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए में भी संशोधन का अनुमान है.
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की पांच जरूरी बातें जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पता होना चाहिए:-
1. नई दरें
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2022 से मूल वेतन के 34% से बढ़ाकर 38% कर दी गई हैं. दूसरे शब्दों में समझें तो डीए 4% बढ़ा दिया गया है.
2. मूल वेतन पर डीए की गणना
7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट करना होगा. मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता 25,000 का 38% होगा. मूल वेतन में कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है
3. महंगाई भत्ते को FR9(21) के तहत वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा
अधिसूचना के अनुसार, महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक विशिष्ट तत्व बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा.
4. समझें कैलकुलेशन
ओ.एम. के मुताबिक, महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है.
5. रेलवे, रक्षा कर्मियों के लिए अलग आदेश होगा जारी
सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए रेल मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय की ओर से महंगाई भत्ते की संशोधित दर को लेकर अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे. महंगाई भत्ता केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग (Cost of Living) के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मिलता है. महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर पर कोई फर्क न पड़े, इसलिए ये अलाउंस सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट है. सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness relief) दिया जाता है.
