प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों में अगले 18 महीनों में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया था. इसके लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय एजेंसियों को भर्ती करने का निर्देश दिया गया था. संसद में बुधवार को सरकार ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में फिलहाल 10 लाख पद खाली हैं.
केंद्र सरकार ने संसद को दिए लिखित जवाब में कहा कि, 1 मार्च, 2021 तक 40.35 लाख स्वीकृत पदों के मुकाबले केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में केवल 30.55 लाख कर्मचारी थे, जो लगभग 9.8 लाख कर्मचारियों की कमी को दर्शाता है.
इसके लिए सरकार ने 2016 के आंकड़े भी प्रस्तुत किए जब 1 मार्च 2016 तक 36.3 लाख स्वीकृत पद थे जबकि 32.2 लाख सरकारी कर्मचारी पद पर थे. इससे पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में सरकार में स्वीकृत पदों में लगभग 11% की वृद्धि हुई है. इसके बजाय कर्मचारियों की संख्या में 5% से अधिक की कमी आई है.
इन विभागों में कई पदों पर रिक्तियां
पीएम मोदी ने 14 जून को ऐलान किया था कि अगले 18 महीनों में केंद्र सरकार में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी. यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहा है. पीएमओ ने ट्वीट किया, “पीएम ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे.”
बुधवार को संसद को दिए गए ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, रेल मंत्रालय में 2.94 लाख, रक्षा (नागरिक) विभाग में 2.64 लाख, गृह मंत्रालय में 1.4 लाख रिक्तियां, डाक विभाग में करीब 90,000 रिक्तियां हैं और राजस्व विभाग में लगभग 80,000 पद खाली हैं.
बता दें कि इस साल जून में प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि, ‘पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख कर्मियों की भर्ती करे.’
