केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. जल्द ही उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है. मामला फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि को लेकर है. दरअसल, 7th Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया गया. इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से 18000 रुपये हो गई.
दरअसल, फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया है. हालांकि, 7th Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर इसे 3 गुना रखने की बात कही गई. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी. केंद्रीय कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की है. इसके बाद से मामला अटका है.
क्या है फिटमेंट फैक्टर
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंट (HRA) का ध्यान रखा जाता है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7th Pay Commission के फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से गुणा करके निकाला जाता है.
-मान लीजिए, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 46,260 रुपये होगी. यह बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करने पर आएगा. अगर इसे 3 मान लिया जाए तो सैलरी होगी 63,000 रुपये होगी. इससे कर्मचारियों को 16740 रुपये का फायदा होगा.
फिटमेंट फैक्टर से 2.5 गुना बढ़ जाती है सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों की तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका है. 7th Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है.
सैलरी में जोड़े जाते हैं कई भत्ते
बिना भत्तों के जब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय हो जाती है तो इसके बाद डीए, टीए, एचआरए जैसे तमाम तरह के भत्ते जोड़े जाते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दिया जाता है. इसे साल में दो बार तय किया जाता है. पहली बार जनवरी से जून के दौरान और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए तय होता है.
