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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, दोगुनी हो सकती है सेलरी, ये है कैलुकेशन

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ की घोषणा जल्दी ही हो सकती है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) बढ़ाने का मन बना चुकी है और जल्दी ही इसे बढ़ाया जा सकता है. यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सेलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा.

AICPI इंडेक्स नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं. इंडेक्स 125.7 पर पहुंच गया है. ऐसे में अब साफ है कि जनवरी 2022 के लिए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में 2 फीसदी का इजाफा होगा. मतलब केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए कुल महंगाई भत्ता 33% हो जाएगा. अभी उन्हें 31% DA का भुगतान हो रहा है.

फिटमेंट फैक्टर पर फैसला संभव
नए साल में DA बढ़ने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर फैसला हो सकता है. मौजूदा वक्त में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि इसे 3.68 किया जाए. उम्मीद की जा रही है कि 26 जनवरी से पहले सरकार इस पर फैसला कर सकती है. 26 जनवरी 2022 से पहले कर्मचारी संगठन इस मामले में सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.

दोगुनी हो जाएगी सैलरी
अगर ऐसा होता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी 26,000 रुपए पहुंच जाएगी. अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए. अगर इसी को 3.68 मान लिया जाए तो सैलरी होगी 26000X3.68= 95,680 रुपए. इस हिसाब से सेलरी डबल होने का अनुमान है. ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है. अधिकतम सैलरी वालों को और ज्यादा फायदा मिलेगा.

2% DA बढ़ना लगभग तय
AICPI इंडेक्स दिसंबर के आंकड़े जनवरी 2022 के आखिर में आएंगे. इंडेक्स 127 के आसपास रह सकता है. अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का उछाल आएगा. कुल महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 33 फीसदी पहुंच जाएगा. जनवरी 2022 के लिए बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का रास्ता साफ होता दिख रहा है. नवंबर तक AICPI इंडेक्स 125.7 तक पहुंचा है. लेबर मिनिस्‍ट्री के नवंबर 2021 के AICPI के आंकड़े को देखें तो इंडेक्‍स में 0.8 अंक की बढ़ोतरी हुई है. एक्‍सपर्ट्स के मुताबिक, All-India CPI-IW के मौजूदा आंकड़ों से साफ है कि DA में 2% का इजाफा होना तय है. इसका भुगतान सरकार होली से पहले कभी भी कर सकती है.

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