अगर आप LPG कनेक्शन लेना चाहते हैं तो अब ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा. इसके लिए आपको किसी भी तरह के एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है. बिना एड्रेस प्रुफ के भी आपको अपने पते पर गैस कनेक्शन मिल जाएगा.
5 करोड़ महिलाओं को LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य
साल 2016 में जब उज्ज्वला 1.0 लॉन्च की गई थी तब गरीबी रेखा के नीचे आने वाली (BPL) 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने का टारगेट तय किया गया था. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गेस यानी एलपीजी कनेक्शन मुहैया करती है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है.
जानिए कैसे ले सकते बिना एड्रेस प्रुफ के गैस कनेक्शन
>> इस योजना के तहत आप घर बैठे एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
>> आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए.
>> आवेदक का बैंक अकाउंट और गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड होना चाहिए.
>> अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmuy.gov.in/ पर जाना होगा.
>> इसके बाद ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन चुनकर ये सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कंपनी का गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं.
>> इसके बाद जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करना होगा.
>> ऑफलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर के उसे भरकर नजदीकी गैस एजेंसी डीलर के पास जमा कर सकते हैं.
>> एड्रेस प्रुफ के लिए आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डेक्लरेशन, यानि खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा.
लाभार्थियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ पहला रिफिल और हॉटप्लेट निःशुल्क दिया जाएगा. साथ ही, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी.
सरकार देती है 1600 रुपये की मदद
इसके अलावा बीपीएल परिवारों को एक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है. हालांकि लाभार्थियों को चूल्हा खुद खरीदना पड़ता है. योजना के अनुसार, लाभार्थियों को 14.2 किलो का एलजीपी सिलेंडर दिया जाता है. इसकी लागत करीब 3200 रुपये होती है. इस पर 1600 रुपये सब्सिडी मिलती है जबकि 1600 रुपये OMCs एडवांस के रूप में मिलते हैं.
