सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है. आईटी मंत्रालय ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट को नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी. सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को भी कहा है.
उपराष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट कर दिया था अनवेरिफाइड. दरअसल, ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल से वेरिफाइड ब्लू टिक को हटा दिया था. ट्विटर से ब्लू टिक हटने के बाद से ही सोशल मीडिया पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रेंड करने लगा और लोगों ने ट्विटर द्वारा उठाए गए इस कदम पर अपना विरोध दर्ज किया. इसके बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति का अकाउंट को फिर वेरिफाइड कर दिया है. फिलहाल उपराष्ट्रपति के अकाउंट पर एक बार डर ब्लू टिक आ गया है.
सरकार ने ट्विटर की फटकार लगाते हुए कहा था कि उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है. इस संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते हैं. वे खुद सरकार होते हैं, इसलिए सरकार ट्विटर की इस हरकत को “संवैधानिक अनादर” की नजर से देखती है. माना जा रहा है कि सरकार अब ट्विटर के खिलाफ और कड़ा रुख अपना सकती है.
