लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अबतक देश के 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों ने इस योजना का लाभ उठाया है.
लोकसभा में आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi scheme) के तहत गरीबों और रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद एक साल के लिए दी गई थी, जिसे एक वर्ष बाद लौटाने या न चुका पाने की स्थिति में और समय लेने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि अबतक देश के 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों ने इस योजना का लाभ उठाया है.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट पर सदन में हुई चर्चा पर जवाब दे रही हैं. बजट सत्र का पहला चरण 29 सितंबर से 13 फरवरी तक चलना है, वहीं दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. पहले चरण में राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को समाप्त हो चुकी है.
मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा के बजट में कमी के कई दावे किए गए. लेकिन पहले मनरेगा के पैसे ऐसे लोगों के पास जाते थे जो इसके पात्र नहीं थे, अब ऐसा नहीं है. इस बजट में हमने मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. आगे जरूरत होगी तो और पैसे दिए जाएंगे.
कृषि आवंटन घटाने पर वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब
बजट में कृषि में आवंटन घटाये जाने को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार ने 1.15 लाख करोड़ रुपये का लाभ लगभग 10.75 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हस्तांतरित किया. हमारा आकलन है कि पश्चिम बंगाल के 65 लाख किसानों को इस योजना का पैसा नहीं दिया जा सका क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इन किसानों की सूची नहीं आई, इसलिए हम बजट आवंटन का पूरा उपयोग नहीं कर सके.
PM स्वनिधि स्कीम में बिना गारंटी मिलता है लोन
PM स्वनिधि स्कीम के तहत शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वालों को एक साल के लिए 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है. यह योजना 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है. यह लोन देशभर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) के जरिये ले सकते हैं या नगर पालिका कार्यालय से आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड किये जा सकते हैं या फिर बैंक से यह फार्म लिया जा सकता है.
