रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसा हिंद-प्रशांत क्षेत्र चाहता है, जहां छोटे-बड़े सभी देश अपने फैसले खुद ले सकें, अपने हितों की रक्षा कर सकें और शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर सकें। उन्होंने विश्वास कायम करने, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और उभरती व पारंपरिक “सीमाहीन चुनौतियों” से निपटने के लिए संवाद के रास्ते खुले रखने का आह्वान किया। वे 14 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) में आयोजित पहले दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) – भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित कर रहे थे।
ज्ञात हो, 14 और 15 अक्टूबर, 2026 को आयोजित होने वाले इस मंच का उद्देश्य रणनीतिक संवाद को मजबूत करना, संयुक्त विश्लेषण को बढ़ावा देना और भारत तथा आसियान के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशना है। यह पहल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की 31 अक्टूबर, 2025 को कुआलालंपुर में 12वें ए.डी.एम.एम प्लस सम्मेलन के दौरान आयोजित दूसरे आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में की गई घोषणा के बाद शुरू की गई है।
इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, यह मंच रणनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय भू-राजनीति, समुद्री सुरक्षा, ग्रे-ज़ोन चुनौतियों, एचएडीआर (मानवरहित रक्षा और जोखिम प्रबंधन), समुद्री क्षेत्र जागरूकता, रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, मानवरहित प्रणालियां, रक्षा उद्योग सहयोग और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विचार-विमर्श करेगा। इन चर्चाओं से आसियान-भारत रक्षा साझेदारी को और अधिक मजबूत और भविष्योन्मुखी बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद है। श्री सिंह ने सह-विकास, सह-उत्पादन, रखरखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से स्थानीय कौशल का विकास हो सकता है, उद्योग को समर्थन मिल सकता है और आपूर्ति श्रृंखलाएं अधिक विश्वसनीय बन सकती हैं। उन्होंने कहा, “हमारे शोधकर्ताओं को यह गहराई से समझने की जरूरत है कि ऐसी साझेदारियों को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है: स्पष्ट आवश्यकताएं, विश्वसनीय बिक्री पश्चात सहायता, उचित तकनीकी सुरक्षा उपाय, जिम्मेदारियों और लाभों का उचित बंटवारा, और स्थानीय कंपनियों एवं कुशल श्रमिकों के लिए अवसर। हमारा लक्ष्य स्थायी साझेदारियां होनी चाहिए, न कि एक बार के लेन-देन।”
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) रक्षा वार्ता का नियमित हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि चक्रवात, बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, व्यापार को बाधित कर सकते हैं और जीवन एवं आजीविका को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं, सर्वोत्तम तरीकों को साझा कर सकते हैं और संकट आने से पहले समन्वय में सुधार कर सकते हैं।
