भारत मोबिलिटी (गतिशीलता) क्रांति के कगार पर खड़ा है, क्योंकि सरकार उत्सर्जन को कम करने और तेल आयात और वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की ओर ले जाने पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है. 2015 में पेरिस समझौते के तहत, भारत को 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GHG उत्सर्जन प्रति यूनिट GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33% – 35% तक कम करना है और भारत उत्सर्जन की तीव्रता को करने के लिए प्रतिबद्ध है. EV को अपनाना इस कहानी का एक बड़ा भाग है.
भारतीय EV मार्केट 2021 और 2030 के बीच 49% वार्षिक चक्रवृद्धि दर (CAGR) के अनुमानों के साथ तीव्र वृद्धि के लिए तैयार है, और 2030 तक वार्षिक बिक्री 17 मिलियन यूनिट को पार करने की उम्मीद है. हालांकि, ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य उतने कठिन नहीं हैं जितने वे दिखाई देते हैं: घटती बैटरी लागत और अनुकूल अर्थव्यवस्था EV को उपभोक्ताओं के लिए एक तेज़ी से आकर्षक विकल्प बनाते हैं. EV का रखरखाव भी बहुत आसान है – यह 50% सस्ता है, क्योंकि इनमें डीजल या पेट्रोल व्हीकल (वाहन) के सभी अस्तव्यस्त यंत्र नहीं होते हैं. वास्तव में, पांच वर्षीय टोटल कॉस्ट ऑफ़ ओनरशिप (TCO), अगर यह बेहतर नहीं है, तो किसी भी अन्य व्हीकल के बराबर अवश्य है .
इसके अलावा, रेंज ऐंगज़ाइअटी (व्यग्रता की सीमा), कभी पहले एक प्रमुख चिंता होना, तेज़ी से अतीत की बात बनती जा रही है, क्योंकि भारत में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या आसमान छू रही है. सरकार ने एक तेज गति निर्धारित की है: कुल चार्जिंग स्टेशनों में FY22 में साल-दर-दर 285% की वृद्धि हुई है, और FY26 तक 4 लाख चार्जिंग स्टेशनों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं. जैसे-जैसे इसकी स्वीकार्यता बढ़ती है, वैस-वैसे इससे एक अच्छे चक्र को गति देने की उम्मीद बढ़ती है जो अधिक EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जो अधिक EV अपनाने की सुविधा देता है, जो अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है!
31 जुलाई, 2021 तक, भारत में 380 EV विनिर्माता थे, और EV को अपनाने के साथ इस संख्या में सिर्फ़ वृद्धि होने की उम्मीद है. सरकार ने अप्रैल 2019 से शुरू करते हुए इसमें 3 साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ FAME स्कीम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है.
यहां दिलचस्प बात यह है कि 7000 ई-बस, 5 लाख ई-थ्री व्हीलर्स, 55000 ई-फ़ोर व्हीलर पैसेंजर कारों (मज़बूत हाइब्रिड सहित) और 10 लाख ई-टू व्हीलर का समर्थन करके अधिक से अधिक मांग को प्रोत्साहित करने के लिए 86% फंड को डिमांड इंसेंटिव (मांग प्रोत्साहन) के लिए आवंटित किया गया है.
व्हीकल ओनरशिप एक तरफ, भारत में ई-मोबिलिटी बिज़नेस ऐसे बिज़नेस मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो ग्राहकों को मूल्यवान सर्विस प्रदान करने के लिए EV का इस्तेमाल करते हैं. इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक जैसी माइक्रो मोबिलिटी सर्विस अब शहरी क्षेत्रों में छोटी यात्राओं के लिए परिवहन का एक लोकप्रिय साधन बन रही हैं. ये न केवल पेट्रोल व्हीकल की तुलना में अधिक टिकाऊ हैं, बल्कि ईंधन और रखरखाव की लागत के मामले में भी अधिक किफायती हैं.
एक अन्य क्षेत्र जहां EV एक मज़बूत फ़र्क़ ला सकते हैं, वह है राइड हेलिंग इंडस्ट्री. कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ईंधन की लागत को कम करने की दिशा में इलेक्ट्रिक कैब की तैनाती एक तार्किक कदम है. EV के इस्तेमाल से कार-शेयरिंग सर्विस भी लाभान्वित हो सकती हैं, क्योंकि वे ओनरशिप की लागत को कम करते हुए परिवहन के अधिक पर्यावरण के अनुकूल साधन की पेशकश करते हैं. कार सब्सक्रिप्शन सर्विस, जो ग्राहकों को मासिक आधार पर व्हीकल के बेड़े तक पहुंचने की सुविधा देती है, एक स्थायी और लागत प्रभावी विकल्प की पेशकश करने के लिए EV का लाभ उठा सकती हैं. अंत में, ई-रोमिंग सर्विस भारत आने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन का परेशानी मुक्त तरीका प्रदान करती हैं, जिससे वे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से देश का पता लगा सकते हैं.
