कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम राहत के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए 17 फीसदी वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी.
बोम्मई ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फाइनेंस) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना, वित्तीय मामले और अन्य मुद्दों की स्टडी करने के लिए किया जाएगा और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.
कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस
सरकार से वेतन वृद्धि जैसी मांगों को लेकर अश्वासन मिलने के बाद कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है. इससे पहले सरकार और कर्मचारी संघ के बीच कई बैठकें हुई थीं, जिसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला था. बुधवार को 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों ने बेंगलुरु के बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया.
कर्मचारियों ने रखी थीं ये 3 मांगें
कर्मचारियों ने कर्नाटक सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें रखी थीं, जिनमें सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना और कम से कम 40 फीसदी फिटमेंट सुविधाएं स्थापित करना शामिल है. न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को समाप्त करने और ओपीएस को वापस करने की उनकी मांग पर सरकार ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली समिति इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी.
