जम्मू कश्मीर में सरकारी ठेकों में आतंकी कनेक्शन को लेकर केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. केंद्रीय एजेंसियों ने देखा कि ठेकेदार और फर्म आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों के साथ, विभिन्न विभागों में अपने पक्ष में सरकारी कार्यों के आवंटन का प्रबंधन कर रहे थे. सीपीडब्ल्यूडी से कार्य करने वालों की सूची मांगी गई है.
आतंकवादी सहयोगियों और आतंकवाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को जम्मू और कश्मीर में विभिन्न सरकारी विभागों से अनुबंध और आपूर्ति मिल रही है. न्यूज 18 को पता चला है कि विभिन्न सरकारी विभागों को एक संदेश भेजा गया है और सुरक्षा बलों द्वारा इसके समाधान के उपाय शुरू किए गए हैं. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ‘सीपीडब्ल्यूडी’ से काम करने वालों और इसके साथ सूचीबद्ध लोगों की सूची मांगी गई है.
केंद्रीय एजेंसियों को मिली थी कई अहम जानकारियां
सूत्रों ने बताया- ‘केंद्रीय एजेंसियों द्वारा यह देखा गया था कि ठेकेदार और फर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या गुप्त आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों के साथ विभिन्न विभागों में अपने पक्ष में सरकारी कार्यों के आवंटन का प्रबंधन कर रहे थे.’ सूत्रों ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक विशेष इकाई ने कुछ सप्ताह पहले संबंधित केंद्रीय विभागों को एक पत्र लिखा था और उनसे ऐसी घटनाओं पर नजर रखने को कहा था. केंद्र सरकार के विभागों ने संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर इस सप्ताह तक जवाब मांगा है.
ठेकेदारों और फर्मों का विवरण किया गया तलब
सीपीडब्ल्यूडी को जम्मू-कश्मीर में बड़े या छोटे सरकारी काम में शामिल ठेकेदारों और फर्मों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है. सूत्रों ने कहा कि सरकारी एजेंसियां इन व्यक्तियों और फर्मों के विवरण की पहचान करेंगी. विभाग को इस मामले को तत्काल मानने और इस सप्ताह तक विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है. केंद्र शासित प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाएं शुरू की हैं. इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय फर्मों और मानव संसाधनों की बड़ी भागीदारी शामिल है.
