रसोई गैस सिलेंडर (LPG cylinders) पर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार धीरे-धीरे खत्म कर रही है. यह जानकारी खुद सरकार ने संसद में दी है. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा को बताया कि अब इन उत्पादों की कीमतें सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़ गई हैं.
केंद्रीय मंत्री की ओर से लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, वित्तवर्ष 2020-21 में जहां सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के रूप में 11,896 करोड़ रुपये खर्च किए थे, वहीं 2021-22 में यह खर्च घटकर महज 242 करोड़ रुपये रह गया है. इस तरह सब्सिडी को खत्म कर सरकार ने सिर्फ एक वित्तवर्ष में ही 11,654 करोड़ रुपये बचा लिए.
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, वित्तवर्ष 2018 में एलपीजी सब्सिडी पर 23,464 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो वित्तवर्ष 2019 में 37,209 करोड़ रुपये पहुंच गया है. इसके बाद सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की और करोड़ों ग्राहकों ने इस अपील पर सब्सिडी छोड़ दी, जिससे वित्तवर्ष 2020 में सरकार का खर्च घटकर 24,172 करोड़ पर आ गया. 2021 में इसमें करीब 50 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई और सब्सिडी का खर्च घटकर 11,896 करोड़ रुपये रह गया. पिछले वित्तवर्ष में इस पर सरकार ने बेहद मामूली राशि खर्च की.
गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने घटाया सब्सिडी का बोझ
पेट्रोलियम मंत्री ने संसद को बताया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिय गया है. बावजूद इसके सरकार उपभोक्ताओं पर बोझ घटाने के लिए लगातार कीमतों को कम रखने पर जोर दे रही है. बीते साल सब्सिडी में गिरावट की बड़ी वजह लाभार्थियों की संख्या में कमी आना और गैस सिलेंडर की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी रही है.
