सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री से नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक और सरकारी कंपनी की बिक्री की जा रही है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएसटीसी लिमिटेड की सब्सिडियरी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) में अपनी पूरी हिस्सेदारी केंद्र सरकार बेचने जा रही है. हालांकि, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि कंपनी की बिक्री से सरकार ने कितनी राशि जुटाने का लक्ष्य रखा है.
5 मई है रुचि पत्र जमा करने की डेडलाइन
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एफएसएनएल की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं. रणनीतिक निवेश के जरिये इसकी बिक्री की जाएगी. इसे खरीदने के इच्छुक रणनीतिक निवेशक पांच मई तक रुचि पत्र (Expression of Interest) जमा कर सकते हैं. निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने कहा है कि भारत सरकार प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक बिक्री के जरिये एमएसटीसी लिमिटेड (MSTC Ltd.) की 100 फीसदी सब्सिडियरी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) का विनिवेश करने जा रही है. बीडीओ इंडिया एलएलपी (Bdo India LLP) को इसके लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया गया है.
क्या करती है कंपनी
एफएसएनएल (FSNL) का गठन वर्ष 1979 में हुआ था. यह इस्पात मंत्रालय के अधीन है और आईएमएस प्रमाणित मिनी रत्न कंपनी है. वर्तमान में यह देश के आठ स्टील प्लांट और बीएचईएल-हरिद्वार, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में अपनी सेवाएं दे रही है. लौह एवं इस्पात उत्पादन के समय निकलने वाले मलबे एवं अवशेषों में से लौह मिश्रित धातुओं को अलग कर उनकी रीसाइक्लिंग करना इस कंपनी का काम है. इससे बहुमूल्य कच्चे मालों की बचत होती है और देश का करोड़ों रुपया बचता है.
