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नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मार्च से फिर हो सकती है शुरुआत, मंत्रालय में चल रही चर्चा

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नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (Reguar Imternational Flight Operation) के शुरुआत की बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona Infection) के कारण अभी 28 फरवरी तक के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है. सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने यानी मार्च से ही भारत से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (Reguar Imternational Flight Operation) की शुरुआत हो सकती है.

सूत्रों के अनुसार, नागरिक उड्‌डयन मंत्रालय इस संबंध में गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहा है. हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. सीएनबीसी-टीवी18 को सूत्रों ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के नियमित संचालन के जरूरी विकल्पों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. इस संबंध में जल्द ही कोई फैसला हो सकता है.

28 फरवरी 2022 तक प्रतिबंध
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए नागरिक उड्‌डयन महानिदेशालय (DGCA) ने निर्देशित किया था, ‘सक्षम प्राधिकारी ने तय किया है कि भारत से जाने-आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 28 फरवरी 2022 की रात 11.59 बजे तक प्रतिबंध कायम रहेगा. हालांकि अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों तथा डीजीसीए (DGCA) से विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

करीब 40 देशों के लिए उड़ानें शुरू हुई थीं
मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण ही भारत से जाने-आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लागू किया गया था. हालांकि जुलाई-2020 से एयर-बबल बंदोबस्त (Air Bubble Arrangement) के तहत भारत से करीब 40 देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन शुरू हुआ था. एयर-बबल के तहत सिर्फ उन देशों के बीच यात्री उड़ानें संचालित होती हैं, जहां कोरोना संक्रमण (Corana Infection) का खतरा नहीं या फिर न के बराबर हो.

15 दिसंबर से बहाल होने वाली थीं उड़ानें
इससे पहले डीजीसीए (DGCA) ने 26 नवंबर 2021 को कहा था कि भारत से जाने-आने वाली नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से बहाल हो जाएंगी. लेकिन इसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM NArendra Modi) ने कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की. फिर नागरिक उड्‌डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात कर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का नियमित संचालन बहाल न करने का मंतव्य जताया था. इसके बाद डीजीसीए ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था

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