रक्षा क्षेत्र (Defence Sector) में आत्मनिर्भर (Self-Relience) बनने के लिए भारत (India) बड़ी तैयारी कर रहा है. इसके तहत विदेश से लंबित सभी तरह की रक्षा खरीद योजना पर समीक्षा की जा रही है. जो रक्षा उपकरण अत्यंत आवश्यक होंगे, सिर्फ उसी की खरीद की जाएगी. बाकी सभी लंबित खरीद को या तो निरस्त कर दिया जाएगा या इसमें कटौती कर दी जाएगी. नए नियम के तहत किसी भी देश से किसी भी तरह के रक्षा उपकरणों की खरीद नहीं की जाएगी. सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में ही विदेश से रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे. पिछले महीने दिसंबर में रक्षा सचिव अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई रक्षा मंत्रालय (Defense Ministry) की आंतरिक बैठक में इस बात की सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि भारत आगे से रक्षा उपकरणों का आयात नहीं करेगा. इसके बाद पिछले एक महीने से इस मुद्दे पर व्यापक रूप से समीक्षा बैठक हो रही है. बैठक के आधार पर News18.com को पता चला है कि भारत उन वैश्विक रक्षा खरीद में भी कटौती कर सकता है, जिनपर पहले से सहमति बन चुकी है या जिनपर समझौता हो चुका है.
