उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री बनते ही हरक सिंह रावत ने एक बड़ा ऐलान किया और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा की है. इतना ही नहीं 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले से 3 हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रहे उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के सामने अब ऊर्जा मंत्री की घोषणा किसी चुनौती से कम नही है. अपने घाटों से निगम उभर नहीं पा रहा और अब हर महीने करीब 45 करोड़ का बड़ा नुकसान कैसे उठाएगा और कैसे मंत्री जी की घोषणा धरातल पर उतरेगी.
ऊर्जा मंत्री बनते ही हरक सिंह रावत ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को दिल्ली की तर्ज पर 100 यूनिट बिजली मुफ्त के साथ 200 यूनिट पर 50 परसेंट छूट की घोषणा की जिसपर अब जानकार सवाल उठाने लगे हैं और इसको चुनावी घोषणा बता रहे हैं. क्योंकि राज्य का ऊर्जा निगम करीब 3 हजार करोड़ के नुकसान ने चल रहा है और ये लागू हुआ तो आने वाले समय में बिजली के दाम बढ़ेंगे, जिससे और भी नुकसान होगा.
आरटीआई कार्यकर्ता बीरू बिष्ट ने कहा कि राज्य में करीब 26 लाख बिजली कंज्यूमर हैं, जिनमें 17 लाख कंज्यूमर को इस घोषणा के बाद फायदा मिलेगा, लेकिन इस घोषणा से यूपीसीएल को हर साल 500 करोड़ का नुकसान होगा. इस पैसे को निगम कैसे वसूल करेगा, जिसका अभी कोई जवाब नहीं है. वहीं ऊर्जा कामगार संगठन के अध्यक्ष राकेश शर्मा का कहना है कि फैसला सराहनीय है लेकिन इसका असर बुरा न हो जिसके लिए निगमों में हुए घोटालों की बन्द पड़ी फाइलों को सही से खोलना चाहिए.
दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली कहीं न कहीं सरकार के सामने चुनौती ह,। लेकिन इतने बड़े नुकसान को झेलने के लिए निगम कितना तैयार है ये देखना दिलचस्प होगा.
क्या है उत्तराखंड सरकार का फैसला
उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि जल्द राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने की बात कही है. साथ ही मंत्री हरक सिंह रावत ने 31 अक्टूबर तक सर चार्ज भी माफ करने की बात कही है और कृषि, दुग्ध उत्पादकों को भी घरेलू उपभोगता में शामिल करने की बात हरक सिंह रावत ने की.
दरअसल उत्तराखंड में करीब 26 लाख बिजली उपभोक्ता है. जिनमें करीब 16 लाख घरेलू उपभोगता है. जिनको इस घोषणा का लाभ मिलेगा. वहीं ऊर्जा प्रदेश में बनने वाली सालों से अधर में लटकी बिजली परियोजना लखवाड़ परियोजना को भी जल्द शुरू करने की बात कही है. जिसके लिए मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री से भी बातचीत करने की बात कही.
