राजस्थान (Rajasthan) की गहलोत सरकार (CM Ashok Gehlot) ने जनप्रतिनिधियों के दबाव में झुकते हुए प्रदेश में सभी राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटा लिया है. 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादलों (Transfer Policy) से प्रतिबंध हटाया गया है. राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह आदेश राज्य सरकार के समस्त निगमों / मंडलों / स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे. तबादलों के लिए आवेदन करते समय कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. इसलिए आवेदन ऑनलाइन ही कर सकेंगे. मुख़्य सचिव निरंजन आर्य द्वारा फाइल का अनुमोदन करने के बाद एक महीने के लिए तबादलों में छूट प्रदान की गई है.
राज्य में कोविड 19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण के लिए आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट / पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. इसके लिए कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा.
लाखों कर्मचारी/ अधिकारी होंगे इधर से उधर
सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, व्यक्तिगत रूप से आवेदक के कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन करने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही विभाग ऐसे आवेदन पर विचार करेगा. पिछली बार 16 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक तबादलों से रोक हटी थी. तब भी पंच सरपंचों के चुनाव के बीच यह रोक हटाई थी. 1 महीने तक दी गई छूट के दौरान लाखों कर्मचारी अधिकारी इधर-उधर हो सकते हैं. गौरतलब है कि कई कांग्रेसी कार्यकर्ता राजनीतिक नियुक्तियों और कैबिनेट विस्तार की बाट जोह रहे हैं लेकिन काफी समय से दोनों ही नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में तबादलों से रोक हटाने की मांग की जा रही थी.
चुनाव की तारीखों का ऐलान
प्रदेश के शेष रहे 12 जिलों के जिला परिषद और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने के बीच ही राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न कारणों से रिक्त हुए नगर निकायों के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग द्वारा दो अध्यक्ष पदों और सदस्यों के 18 रिक्त पदों पर चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव वाले संबंधित जिलों में कोरोना संक्रमण के कम होते केसों के मद्देनजर उपचुनाव कराने का निर्णय किया है.
