नेशनल समिट ऑन पॉवरिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने केंद्र सरकार की नई योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के विकेंद्रीकृत उपकरणों के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है. जमीनी स्तर पर पहले से ही काफी काम हो रहा है और हमारी योजना से देश भर के लाखों परिवारों को लाभ मिल सकता है लेकिन हमें डीआरई उपकरणों की कीमतें घटाने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए इसके बड़े पैमाने पर निर्माण करने के साथ-साथ इनका मानकीकरण करने की जरूरत होगी.’
उन्होंने आगे कहा, ‘जिस तरह हमने ग्रिड-स्केल सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, उसी तरह भारत आजीविका के लिए अक्षय ऊर्जा के विकेंद्रीकृत उपकरणों को भी आगे बढ़ाएगा. जैसे रूफटॉप सोलर और सोलर इरिगेशन पर हमारा बड़ा प्रोग्राम है, उसी तरह हम डीआरई आजीविका के लिए भी एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे.
काउंसिल ऑन एनर्जी, इनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) और विलग्रो इनोवेशन फाउंडेशन की पहल पॉवरिंग लाइवलीहुड्स की ओर से आयोजित इस नेशनल समिट में पहुंचे सिंह ने कहा कि सरकार डीआरई आधारित आजीविका उपकरणों को किफायती बनाना चाहती है. इसको करने का एक तरीका है कि इसको बैंकों को जोड़ना होगा. अगर कोई परिवार सोलर ड्रायर लगाना चाहता है, तो उसे बैंकों से कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. हम इस दिशा में काम करेंगे. आजीविका के लिए डीआरई उपकरणों के निर्माता और इसके उपयोगकर्ता इसे आगे बढ़ाने के मामले में पॉयनियर हैं, अब सरकार इसे अगले स्तर तक ले जाने का काम करेगी.
