रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य में संचार क्रांति योजना (स्काई)के तहत 55 लाख लोगों को निरूशुल्क स्मार्ट फोन बांटने का काम नये साल 2018 में अगले माह जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा, इस योजना के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल कनेक्शन को जोड़कर नगदी रहित (कैशलेस )लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा और इन योजनाओं को जोड़कर चलने वाली यह देश की सबसे बड़ी योजना होगी। मुख्यमंत्री 9 तारिख को बिलासपुर जिले के ग्राम लोहारी (विकासखंड-मरवाही) में तेंदुपत्ता बोनस तिहार पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोहारी के चलचली मैदान में आयोजित तेंदूपत्ता बोनस तिहार में मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और कटघोरा वनमंडलों से संबंधित जिला वनोपज संघों की 90 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 97 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 24 करोड़ 58 लाख रूपए से अधिक की बोनस राशि का ऑनलाइन वितरण किया, उन्होंने प्रतीक स्वरूप कई हितग्राहियों को बोनस प्रमाण पत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचार क्रांति योजना के तहत गरीबों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और तेंदूपत्ता तोडने वाले वनवासियों को भी स्मार्ट फोन दिये जाएंगे। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए गांव-गांव में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, इस योजना के माध्यम से 21 वीं सदी के तकनीकी युग में हमारी पंचायतें और गांव एक नये युग में प्रवेश करेगी। केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के वनमंत्री श्री महेश गागड़ा और लोकसभा सांसद श्रीमती कमलादेवी पाटेल विशेष अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित थी, मुख्यमंत्री ने जनता के आग्रह पर मरवाही में सुलभ शौचालय के निर्माण, तालाब सौदर्यीकरण के लिए 10 लाख रूपए और क्षेत्र की जर्जर सड़क के निर्माण की मंजूरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बोनस तिहार को संबोधित करते हुये कहा कि जनता के आशीर्वाद से मुझे तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। शासन की योजनाएं लोगों के जीवन में खुशहाली लाने और लोगों को विकास से जोडने के लिए तैयार की गई हैं। अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से जुड़े। तेंदूपत्ता संग्राहकों की आर्थिक बेहतरी के लिए राज्य सरकार कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। वर्ष 2003 में तेंदूपत्ता संग्रहण के पारिश्रमिक की दर 450 रूपए थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 18 सौ रूपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। इस वर्ष जो पत्ता तोड़ा गया है, उसके लिए पारिश्रमिक की दर ढ़ाई हजार रूपए प्रति मानक बोरा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष 14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाएं दी जा रही है। जिससे उनके पैरों में कांटे न चुभे। तेंदूपत्ते संग्राहक परिवार की महिलाओं को साडियां वितरित की जा रही है। स्कूल में पढने वाले बच्चों के लिए स्कालशिप प्रारंभ की गई है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ाई करने वालों बच्चों को हर वर्ष 25 हजार रू की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरवाही के कुछ क्षेत्र में फसल सूखे से प्रभावित हुई है। किसानों की इस तकलीफ की चिंता राज्य सरकार को है। किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के तहत फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बीमा की राशि भी मिलेगी, उन्होंने कहा कि किसानों को वर्ष 2016 में खरीदे गये धान की बोनस राशि हाल ही में दी जा चुकी है। डॉ. सिंह ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उल्लेख करते हुये कहा कि बिलासपुर जिले में चार लाख लोगों के स्मार्ट कार्ड बन चुके है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अगले तीन माह में इस योजना के अंतर्गत छूटे हुये लोगों के स्मार्ट कार्ड बनवाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने नोनी सुरक्षा योजना का उल्लेख करते हुये कहा कि इस योजना में गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटी का पंजीयन कराने पर हर साल उसके खाते में शासन की ओर से पांच हजार रूपए की राशि पांच वर्ष तक जमा की जाएगी। बेटी के 18 वर्ष की होने पर उसे एक लाख रूपए मिलेंगे। डॉ. सिंह ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न एवं पोषण योजना सुरक्षा योजना, तीर्थ दर्शन योजना,मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी दी।
