केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (FMCBG) के एक सेमिनार में कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) को वैश्विक भूख और खाद्य असुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए देशों को अपने पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग से अनाज निर्यात करने की अनुमति देनी चाहिए.
पिछले महीने जिनेवा में भी उठी थी मांग
विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान नॉर्म्स देशों को पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग से अनाज निर्यात करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें सब्सिडी दी जाती है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों को बिगाड़ सकते हैं. पिछले महीने जिनेवा में हुए 12वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी यह भारत की प्रमुख मांग थी, लेकिन 164 सदस्य देशों द्वारा सहमत डील को पूरा नहीं कर सके