केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन (Basic Pay) को 18 हजार रुपये बढ़ाकर 26 हजार रुपये मासिक किया जाए और फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुणा से बढ़ाकर 3.68 गुणा किया जाए. अब जो खबरें सामने आ रही हैं उनके अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों की इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है. सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर में इजाफा करने की घोषणा कर सकती है.
केंद्र सरकार ने जनवरी में महंगाई भत्ते (DA) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी. महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया था. महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है. जुलाई में फिर सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है. केंद्र सरकार यदि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा.
यह है वेतन का गणित
मनीकंट्रोल डॉट कॉमकी रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 26,000 रुपये हो जाएगा. अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा. फिलहाल अगर किसी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है तो, तो भत्तों को छोड़कर, उसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे. अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो जाए तो कर्मचारी की सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी.
2017 में बढ़ा था न्यूनतम वेतन
केंद्र सरकार ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. तब एंट्री लेवल न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था. वहीं, उच्चतम स्तर यानी सचिव को वेतन 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था. क्लास 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपये तय किया गया था.
