रायपुर(छ.ग.),20-3/ प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जांजगीर-चाम्पा जिले के विकासखंड – अकलतरा के ग्राम अमोरा पहुंचे, मुख्यमंत्री ने अमोरा में आयोजित समाधान शिविर में पहुंच कर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में जानकारी ली और गांव के विकास के लिए अनेक कार्यों की मंजूरी की घोषणा की, उन्होंने लोक सुराज अभियान के प्रथम चरण में अमोरा क्लस्टर के गांवों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस क्लस्टर के 12 गांवों से चार हजार 883 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका निराकरण किया गया है, शिविर में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को अमोरा से अकलतरा तक 11 किलोमीटर की सड़क के जर्जर होने की जानकारी दी और इस मार्ग का नवीनीकरण कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शिविर में बताया कि इस मार्ग के नवीनीकरण के लिए 29 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है, डॉ. सिंह ने शिविर के बाद इस मार्ग के नवीनीकरण का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने गांव में बिजली के कम वोल्टेज की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करने पर अमोरा में उच्च क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगवाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने शिविर में जानकारी दी कि सरोदा में एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया जा रहा है, जो आगामी जून माह तक पूरा हो जाएगा। इस विद्युत उपकेन्द्र के बनने से पूरे क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने अमोरा गांव की नल-जल योजना के लिए 10 लाख रूपए, वहां सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 12 लाख और डीएमएफ की राशि से अमोरा हाईस्कूल के भवन निर्माण की स्वीकृति की घोषणा की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने अमोरा में स्थायी लाइनमेन की पदस्थापना की मंजूरी दी है, इस दौरान डॉ. सिंह ने अमोरा प्राथमिक शाला के बच्चों से मुलाकात भी की। समाधान शिविर में लोकसभा सांसद कमलादेवी पाटले, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण चंदेल, पूर्व विधायक सौरभ सिंह, मुख्य सचिव अजय सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव मुकेश बंसल और जनसम्पर्क विभाग के विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
लोक सुराज अभियान के तहत अमोरा के समाधान शिविर में शामिल हुए मुख्यमंत्री
अमोरा-अकलतरा मार्ग नवीनीकरण के लिए भूमिपूजन, अमोरा की नल-जल योजना के लिए दस लाख रूपए, सामुदायिक भवन के लिए 12 लाख, उच्च क्षमता का नया ट्रांसफार्मर और हाई स्कूल भवन निर्माण की मंजूरी