केंद्र सरकार बुधवार को वित्त वर्ष 2022-2023 (FY23) और चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1 फीसदी रही है. वहीं, पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 फीसदी रही है. नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी एनएसओ (NSO) के गुरुवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी एनएसओ (NSO) की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है.
पूरे वित्त वर्ष 2023 में देश की विकास दर रिजर्व बैंक के अनुमान से ज्यादा है. आरबीआई ने 7 फीसदी ग्रोथ का अनुमान लगाया था. वहीं, FY22 में 9.1 फीसदी की विकास दर की तुलना में यह धीमी है. बता दें कि जीडीपी के आंकड़े किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी डाटा होता है. दरअसल, ये देश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर दिखाते हैं
एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022-23 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वास्तविक जीडीपी या जीडीपी ₹160.06 लाख करोड़ का स्तर प्राप्त करने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी का पहला संशोधित अनुमान ₹149.26 लाख करोड़ था. 2022-23 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 2021-22 में 9.1 फीसदी की तुलना में 7.2 फीसदी अनुमानित है. वर्ष 2022-23 में नॉमिनल जीडीपी या मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 16.1 फीसदी की ग्रोथ रेट दिखाते हुए 2021-22 में ₹234.71 लाख करोड़ के मुकाबले ₹272.41 लाख करोड़ के स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है. 2022-23 की चौथी तिमाही में स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीडीपी ₹43.62 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2021-22 की चौथी तिमाही में ₹41.12 लाख करोड़ था, जो 6.1 फीसदी की ग्रोथ दर्शाता है. 2022-23 की चौथी तिमाही में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 71.82 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2021-22 की चौथी तिमाही में यह 65.05 लाख करोड़ रुपये था, जो 10.4 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है.
सरकार के लिए राहत की खबर, राजकोषीय घाटे में आई कमी
देश का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) वित्त वर्ष 2023 में कम होकर जीडीपी के 6.4% रहा. यह केंद्र सरकार के लक्ष्य के मुताबिक है. इसके पहले वित्त वर्ष 2022 में देश का राजकोषीय घाटा 6.7% रहा था। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CAG) ने बुधवार 31 मई को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी. रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 17.33 लाख करोड़ रुपये रहा, जो जीडीपी का 6.4 फीसदी है.
