रायपुर, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग के गठन से देश के सभी राज्यों के बीच परस्पर सहकारी संघवाद की भावना काफी मजबूत हुई है, इतना ही नहीं बल्कि इससे राज्यों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि भी मिलने लगी है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के साथ बैठक में इस आशय के विचार व्यक्त किए। उन्होंने बैठक में डॉ. राजीव कुमार और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। आयोग के उपाध्यक्ष ने बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की विशेष रूप से तारीफ की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आयोग को छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बजट प्रावधान का सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि राज्य को भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः तीन भागों में चिन्हांकित किया जा सकता है। पहला भाग उत्तरी क्षेत्र अर्थात् आदिवासी बहुल सरगुजा, जशपुर आदि का पहाड़ी इलाका, दूसरा भाग दक्षिण में आदिवासी बहुल बस्तर संभाग और दोनों के बीच में मैदानी इलाका। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार केन्द्र के सहयोग से प्रदेश के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की तारीफ की। डॉ. कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल के रूप में उपलब्ध करायी जा रही पोटा केबिन की योजना, राज्य में रेल नेटवर्क के विकास के लिए रेल कॉरिडोर परियोजना , किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली से बिजली पहुंचाने के लिए संचालित सौर सुजला योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 36 लाख गरीब परिवारों को मात्र 200 रूपए के पंजीयन शुल्क पर रसोई गैस कनेक्शन देने का काम भी तेजी से कर रही है। बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड नीति आयोग के सदस्य डॉ. सारस्वत, नीति आयोग के सलाहकार अनिल श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव कृषि अजय सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
