छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 9 मार्च को चौथा बजट पेश करेगी. संभावना जताई जा रही है कि बजट में राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है. कर्मचारियों की बहुचर्चित लंबित मांग को बजट में पूरा करने का प्रावधान किया जा सकता है. संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जा सकती है. इस बजट में सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक रह सकता है. बता दें कि केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में पेंशन योजना बंद की गई थी. राजस्थान सरकार ने अपने बजट में पेंशन नीति लागू की है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू किया जा सकता है.
गौरतलब है कि बजट पेश होने के एक दिन पहले मंगलवार को राज्य के कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन रायपुर में किया. कर्मचारियों ने बहुलंबित पेंशन योजना को शुरू करने की मांग की. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में भी यह मुद्दा उठाया गया. सरकार की ओर से पहले भी कर्मचारियों की इस मांग को लेकर सकारात्मक रूख अपनाया गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया जाएगा.
पंचायत और मजदूरों पर भी फोकस
संभावना जताई जा रही है कि बजट 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में कार्यरत मजदूरों के लिए नई योजनाएं लागू कर सकती है. मजदूरों की पहली 2 बेटियों के खातों में 20-20 रुपये एकमुश्त सहायता राशि दी जा सकती है. इसके अलावा राज्य के हर ब्लॉक में आईटीआई संचालित करने की भी घोषणा की जा सकती है. किसान और युवाओं के साथ ही इस बजट में पंचायतों पर भी विशेष फोकस किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि पंचायतों के लिए सरकार बड़ी घोषड़ाएं कर सकती है.
