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मध्य प्रदेश में पोषण आहार वितरण से जुड़ी जरूरी खबर, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

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मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए हितग्राहियों को पोषण आहार वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और दुरुस्त करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. इसके लिए मोबाइल के जरिए निगरानी की जा रही है. अब तक राज्य में लगभग 28 हजार आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं को स्मार्ट फोन दिए जा चुके हैं. मंगलवार को लगभग 15 सौ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन दिए जाने वाले हैं. राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान का संचालन प्रदेश के सभी 52 जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजना में स्वीकृत 97 हजार 135 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों से कर रहा है.

तकनीक से पोषण आहार वितरण की निगरानी

इन केंद्रों की निगरानी मोबाइल आधारित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से की जाती है. पूर्व में 16 जिलों की 27 हजार 817 आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं को स्मार्ट फोन और 972 पर्यवेक्षकों को टेबलेट बांटे जा चुके हैं. शेष 36 जिलों की 69 हजार 316 आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं और 2,429 पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन क्रय कर जिला स्तरों से दिए जा रहे हैं. बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 जनवरी को पोषण अभियान में सीहोर जिले की 1415 आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं और 50 पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन का वर्चुअली वितरण करेंगे. स्मार्ट फोन से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का उपयोग कर आंगनवाड़ी कार्यकता आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं की दैनिक जानकारी प्रविष्ट की जाती है. जानकारी का अनुश्रवण ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिदिन किया जाता है.

आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं के स्मार्ट फोन पर पोषण ट्रैकर का उपयोग करने से जहां प्रतिदिन रजिस्टरों के संधारण का काम कम होगा, वहीं एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिदिन दैनिक कार्यों के संबंध में तैयार सूचना प्राप्त होगी कि उन्हें गृह भेंट में टीकाकरण और अन्य सेवाओं के लिए किन हितग्राहियों को चुनना है और किन हितग्राहियों के घरों में जाकर परामर्श देना है. पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन का संचालन के लिए नेट कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं को 200 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है. एप्लीकेशन में निर्धारित मापदंडों अनुसार जानकारी भरने पर आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं को 500 रुपए की राशि और आंगनबाड़ी सहायिका को 250 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी.

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