जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) के हिसाब से जून का महीना मोदी सरकार के लिए अच्छा रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जून, 2022 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी करते हुए यह जानकारी दी.
1. जून, 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपये से रहा GST कलेक्शन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कहा कि जून के महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये हो गया जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 56 फीसदी अधिक है. सीतारमण ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये अब मोटे तौर पर एक निचली सीमा बन चुका है.
2. कच्चे तेल, डीजल, विमान ईंधन पर लगे टैक्स की समीक्षा हर पखवाड़े
वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कच्चा तेल, डीजल-पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर लगाए गए नए करों की समीक्षा अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए हर पखवाड़े करेगी. सीतारमण ने कहा कि यह एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हम निर्यात को हतोत्साहित नहीं करना चाहते लेकिन घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं.’’
3. पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर टैक्स
सरकार ने शुक्रवार को ही पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर टैक्स लगाने की घोषणा की. पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर छह रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर की दर से कर लगाया गया है.
4. कच्चे तेल पर भी टैक्स लगाने की घोषणा
इसके साथ ही ब्रिटेन की तरह स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी टैक्स लगाने की घोषणा की गई. घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रुपये प्रति टन का टैक्स लगाया गया है.
5. रुपये की स्थिति को लेकर सरकार और आरबीआई सतर्क
रुपये के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार स्थिति पर नजर रख रही है. सरकार आयात पर रुपये के मूल्य के असर को लेकर पूरी तरह सचेत है.
4. कच्चे तेल पर भी टैक्स लगाने की घोषणा
इसके साथ ही ब्रिटेन की तरह स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी टैक्स लगाने की घोषणा की गई. घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रुपये प्रति टन का टैक्स लगाया गया है.
5. रुपये की स्थिति को लेकर सरकार और आरबीआई सतर्क
रुपये के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार स्थिति पर नजर रख रही है. सरकार आयात पर रुपये के मूल्य के असर को लेकर पूरी तरह सचेत है.
