रायपुर, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने “इज आफ डुइंग बिजनेस” के लिए बिजनेस एक्शन प्लान-2017 (व्यापार सुधार कार्य योजना) को लागू करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सहित सबंधित विभागों की समीक्षा की, मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी “ईज आफ डुइंग बिजनेस” के लिए प्रकियागत सुधारों को शीघ्र लागू करें, उन्होंने कहा कि गतवर्ष लागू किये गये सुधारों के कारण पिछले दो वर्ष से (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) सुधारों को लागू करने वाले 36 राज्यों सहित केन्द्र शासित प्रदशों में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है। वर्तमान में विभिन्न प्रकियागत सुधारों को लागू करने से ही प्रदेश को देश में पहले स्थान पर शामिल होगा। उन्होंने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को परस्पर सहयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में ईज ऑफ डुईंग बिजनेस एक्शन प्लान-2017 का प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। बैठक में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, लोक निर्माण, मापतौल विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य कर विभाग, तथा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में इज ऑफ डुईंग बिजनेस के संबंध में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि अब तक प्रदेश में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने प्रक्रियागत सुधारों के अंतर्गत सिंगल विण्डों सिस्टम विकसित किया गया है, जो पूर्णतः ऑनलाईन है। छत्तीसगढ़ देश में वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसकी सहायता विभिन्न वाणिज्यिक-व्यापारिक विवादों को सुलझाया जाता है। प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने ’ऑनलाईन कंस्ट्रक्शन परमिट सिस्टम’ विकसित की है। इन सुधारों को विश्व बैंक और केन्द्र शासन के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने देश में सबसे अच्छे सुधारों के रूप में उल्लेखित किया है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के.राउत, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एन.बैजेंद्र कुमार, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर.पी. मंडल, प्रमुख सचिव (वित्त) श्री अमिताभ जैन, होम गार्ड महानिदेशक श्री गिरधारी नायक, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री गणेश शंकर मिश्रा, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री संजय शुक्ला, सहकारिता विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री आशीष भट्ट, राजस्व विभाग के सचिव श्री एन.के.खाखा, वाणिज्यकर विभाग के सचिव श्री अशोक अग्रवाल, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. रोहित यादव, आदिम जाति कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, श्रम आयुक्त श्री अविनाश चम्पावत, प्रबंध संचालक राज्य औद्योगिक विकास निगम श्री सुनील मिश्रा, उद्योग विभाग की संचालक श्रीमती अलरमेल मंगई डी. सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
