केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (FM Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी 2022 को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (Budget 2022) पेश किया. इसके अगले दिन यानी आज 2 फरवरी 2022 को उन्होंने नेटवर्क 18 के एमडी व ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए Exclusive Interview में इनकम टैक्स (Income Tax) समेत कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की. बजट में टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पूरा जोर टैक्स की स्थिरता और इसके प्रभावों को लेकर है.
टैक्स के प्रभावों पर हमारी नजर
करोड़ों टैक्सपेयर्स को लंबे समय से इंतजार के बाद भी बजट में कोई राहत नहीं देने के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश टैक्स रिजीम में स्थिरता लाने की है. हमारी सरकार टैक्स के प्रभावों पर निगाह बनाए हुए है. मुझे टैक्स के बारे में कोई भी फैसला लेते समय यह ध्यान रखना होता है कि इसका असर किस पर होगा और किन लोगों को टैक्स में कटौती की वास्तव में जरूरत है.
सिर्फ टैक्स कटौती के बारे में नहीं सोच सकते
कोरोना महामारी की वजह से आई अनिश्चितताओं के बीच हम सिर्फ टैक्स कटौती के बारे में नहीं सोच सकते. हमने खर्च के दबाव के बावजूद लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया और उन्हें टैक्स को लेकर अनअफेक्टेड रखा है. हमारी योजना टैक्स रेजिम को ज्यादा स्थिर बनाने की है, जिसमें बिना ज्यादा जरूरत के बदलाव करना ठीक नहीं.
टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने दिया टी-20 का उदाहरण
वित्त मंत्री सीतारमण ने इनकम टैक्स के सवालों पर कहा कि इसका जवाब मैं क्रिकेट के एक उदाहरण से देना चाहूंगी. हालांकि, क्रिकेट को लेकर मेरी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन टी-20 में आपने देखा होगा कि एक बल्लेबाज को लंबे-लंबे शॉट लगाने की लिबर्टी होती है, जबकि दूसरा बल्लेबाज आराम से खेलता है. दोनों तालमेल बनाए रखते हैं. मुझे भी टैक्स को लेकर कोई फैसला करते समय इसी तालमेल और स्थिरता को बनाए रखना होता है.
क्रिप्टोकरेंसी पर दूर किया भ्रम, बिल से तय होगा रास्ता
रिजर्व बैंक की ओर से कब तक डिजिटल करेंसी (Digital Currency of RBI) आ सकती है, इस सवाल पर वित्त मंत्री सीतामरण ने कोई तय समय तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि जल्द ही यह सामने होगी. हम संसद में चर्चा के बाद इसे कैबिनेट में ले जाएंगे. उसके बाद ही रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर काम शुरू करेगा. बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30 फीसदी टैक्स की घोषणा के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई कि अब देश में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी. इस सवाल पर वित्तमंत्री ने कहा, ‘निजी तौर पर डिजिटल जानकारी रखने वाले डिजिटल एसेट बनाकर उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं. यह सिर्फ एक क्रिएशन है. ऐसे लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसे रेगुलेट नहीं कर सकते.’ उन्होंने कहा, ‘मेरी नजर में करेंसी वही है, जिसे केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जारी करेगा. बाकी सब डिजिटल एसेट हैं.’
आरबीआई रेग्युलेट कर सकता है क्रिप्टोकरेंसी
बाजार में चल रही क्रिप्टोकरेंसी को भी क्या आरबीआई ही रेग्युलेट करेगा, इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा ब्लॉकचेन तकनीक के जरिये इस पर नजर रखने की तरफ था. सीतारमण ने कहा, ‘रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी लाने से पहले ब्लॉकचेन तकनीक के जरिये इसकी टेस्टिंग करेगा. संसद में पेश होने वाले बिल में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल करेंसी पर डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें सभी सवालों के जवाब होंगे.’
