मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राशि का वितरण और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ प्रदेश की जनता की सुविधा और राहत पहंुचाने के लिए अनेक अभिनव योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इन योजनाओं की रूपरेखा और क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री जैन ने बैठक में कहा कि लोकहित से जुड़े कार्यो को अनिवार्य रूप से समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने बैठक में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। इन योजनाओं का क्रियान्वयन आवास एवं पर्यावरण, राजस्व, वन, गृह, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग विभागों द्वारा किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से इन योजनाओं-कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की जानकारी के संकलन के लिए प्रारूप तैयार करने और इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक चरणबद्ध गतिविधियां और उनके लिए समय-सीमा का निर्धारण करने पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव श्री जैन ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि की प्रथम किश्त के वितरण के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर हितग्राहियों को राशि का वितरण कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। श्री जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत उत्पादन और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय निकाय की लीज-होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर प्राप्त होने वाले राजस्व का आंकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लाभ की स्थिति में इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ’भागीदारी में किफायती आवास’ योजना के तहत बनाए गए 65 हजार मकानों के आबंटन के लिए जल्द से जल्द पहली लॉटरी निकाले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मकानों के आबंटन के लिए यह लॉटरी राज्य स्तर पर रायपुर में और सभी संभागों में एक साथ निकाली जाएंगी।
